Вопрос о том, какой документ подписала украинская сторона 21 марта в Брюсселе, – не такой простой, как кажется на первый взгляд. Сейчас на фоне новостей о резком свёртывании остатков социального государства, которое закреплено в антикризисном пакете правительства в обмен на кредиты МВФ, появляется необходимость детальнее разобрать содержание подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС. Совсем не смешно, но, похоже, и вправду никто не знает (вернее – не хочет знать), какой документ подписал Яценюк 21 марта в Брюсселе и какие обязательства вытекают из него для Украины.