Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с голосованием в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции "Территориальная целостность Украины"
27 марта в Генеральной Ассамблее ООН состоялось пленарное заседание, в рамках которого рассматривался внесённый делегацией Украины совместно с рядом соавторов проект резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины". Как и в случае с не принятым 15 марта проектом резолюции Совета Безопасности ООН, его основной элемент - призыв к государствам-членам ООН не признавать результатов успешно реализованного крымчанами законного права на самоопределение.
Не вызывает ничего, кроме сожаления, та достойная лучшего применения настойчивость, с какой власти в Киеве и представляющие их интересы иностранные "адвокаты" пытаются извратить суть происходящих на Украине тревожных процессов. Задействован на полную мощность весь нерастраченный потенциал пропагандистской машины времён "холодной войны", с тем чтобы увести на задний план факт глубочайшего внутриполитического кризиса на Украине, и переложить ответственность за эскалацию напряжённости на Российскую Федерацию.