Архив
Бойко: Украина надеялась получить от ЕС открытие товарных рынков вместо денег
Украина не получила извещения от Евросоюза о путях компенсации потерь, которые страна несет из-за сокращения товарооборота со странами СНГ, в частности, с Россией. Об этом заявил вице-премьер Юрий Бойко.
"Мы не получили четкого сигнала от наших европартнеров о том, что потери, которые мы получили за последние четыре месяца, будут компенсированы… Страна себе этого позволить не может, поэтому появилось это постановление", – сказал он, сообщает "Интерфакс-Украина".
Москва приветствует решение Украины развивать сотрудничество с РФ
"Мы разумеется приветствуем желание совершенствовать и развивать торгово-экономическое сотрудничество с нашим ближайшим партнером Украиной", - сказал Песков.
Кабинет министров Украины решил приостановить подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом, мотивируя это необходимостью развития экономических отношений с Россией и странами СНГ.
Чечетов: Ассоциация с ЕС несовместима с жизнедеятельностью Украины
ссоциация с ЕС без надлежащей финансовой компенсации убытков разрушит экономику Украины, поэтому процесс подписания и был приостановлен, считает нардеп
Украине не готова подписать соглашение об ассоциации с ЕС ценой собственной экономики, считает народный депутат от Партии Регионов Михаил Чечетов. Об этом он рассказал Сегодня.ua, комментируя приостановление процесса подготовки к подписанию соглашения Кабинетом Министров Украины.
«Есть цена вопроса. Иногда цена несоизмерима с жизнедеятельностью – то ли какая-то структура, то ли государство. Так вот, сегодня цена подписания оглашения с ЕС при реакции Таможенного Союза и при абсолютно пассивной реакции Запада по части компенсации наших потерь, несовместима с жизнедеятельностью страны. Наши суммарные потери 160 млрд долларов – ни копейки не дают. Это просто губительно для страны. Это закроет десятки предприятий, миллионы людей будут выброшены на улицу, а Россия еще и не начинала предпринимать меры. Если Россия предпримет защитные
Верховная рада приняла один из евроинтеграционных законов
В четверг Верховная рада приняла евроинтеграционный закон о внесении изменений в законодательство по выборам народных депутатов, сообщает Корреспондент.net.
Принятый закон предусматривает создание заграничного избирательного округа, изменение процедуры формирования окружных избирательных комиссий, уменьшение размера денежного залога при регистрации, введение ограничения на размер избирательного фонда, а также ужесточение требований к информационным агентствам по освещению выборов.
Также законодательный акт предполагает создание заграничного избирательного округа, который будет включать в себя все зарубежные избирательные участки. При этом Центральную избирательную комиссию предлагается наделить полномочиями окружной комиссии этого округа.