В принципе, Государственная программа активизации экономики на 2013-2014 гг. предусматривает реалистичную логику выхода на устойчивый экономический рост, она была бы почти гарантированно выполнимой в условиях членства Украины в ТС. Но её задачи в условиях ЗСТ Украины с ЕС – неразрешимы по юридическим (нормы договора о ЗСТ) и сугубо экономическим основаниям. … «Если бы украинцы были нам совершенно чужим народом, мы бы сказали: «Да делайте, что хотите!» Но в данной ситуации нам обидно, что в экономическом плане это решение принесет Украине сплошные минусы, и украинцы это увидят в самое ближайшее время».