Венецианская комиссия (ВК), рассмотревшая принятый Верховной радой и подписанный президентом Порошенко дискриминационный закон об образовании сделала вывод о том, что «новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому возникает вопрос дискриминации». ВК рекомендовала пересмотреть языковую статью закона: «Вопрос дискриминации языков других меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, также должен быть решен во время такого пересмотра… Обеспечить, чтобы выполнение Закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах».