Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала резолюцию, осуждающую дискриминацию национальных меньшинств на Украине, из-за фактического запрещения обучения в школах на родном языке. «Новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащий баланс между официальным языком и языками украинских меньшинств. Он влечет за собой серьёзное сокращение прав, ранее признававшихся за национальными меньшинствами в том, что касается их собственного языка обучения», говорится в предварительном варианте резолюции. Сейчас в неё собирают поправки европарламентариев и судя по их реакции, текст окончательного документа может стать ещё жёстче.