Как выразился Ш. Фюле после состоявшейся 24 июня встречи с Н. Азаровым, «некоторый прогресс в Украине есть, но еще многое нужно сделать». Усердие украинской стороны, еженедельно (!) отправляющей в Брюссель отчеты о прогрессе в деле «реформирования», которого добиваются в Евросоюзе, лишь подогревает желание лидеров ЕС требовать от Киева таких изъявлений преданности, какие им только заблагорассудятся. Скажем, принятия в Украине закона, гарантирующего «права и свободы» педерастов и лесбиянок: «Иного пути для либерализации визового режима с ЕС нет», - убеждает своих сограждан украинский министр иностранных дел…