Ещё 3 июня украинский сайт AgroPortal сообщил радостную новость: из каких-то источников стало известно о том, что Международный валютный фонд отменил условие об обязательном рынке земли для получения очередных траншей. Добрый президент будто бы добился этой уступки: «Пётр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня – и Кристин Лагард, глава МВФ, согласилась». Буквально через день это опроверг украинский премьер-министр Владимир Гройсман. «В то время как пенсионная реформа подготовлена по графику, и необходимые меры по созданию антикоррупционного суда были предприняты, закон о земельной реформе не будет принят вовремя, – сообщил он. – Отсрочка задержит пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долларов, хотя правительство остаётся приверженным программе».