Прозвучавшее в начале октября заявление премьер-министра Николая Азарова о том, что адаптация Украины к техническим регламентам и нормативным требованиям Евросоюза обойдется нашей стране в 165 млрд евро в течение 10 лет, не то чтобы прошло совершенно незамеченным, но и не вызвало особой реакции. Так как эта несуразно огромная сумма, превышающая ВВП Украины, не была ни расшифрована, ни объяснена, большинство комментаторов, похоже, посчитали, что премьер зачем-то нагнетает страсти, с запозданием перейдя в лагерь "евроскептиков". Тем не менее, если Украина действительно намерена выполнить все требования, оговоренные в соглашении об ассоциации с ЕС, общие затраты на переход отечественной экономики на европейские стандарты и нормативы и в самом деле могут достигнуть суммы, названной премьером.